1.20 लाख शिक्षकों की सेवा पुस्तिका ऑडिट अटकी, एसोसिएशन ने खोला मोर्चा, BEO कार्यालयों में विशेष कैंप लगाने की मांग, शिक्षा सचिव समेत कई अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

1.20 लाख शिक्षकों की सेवा पुस्तिका ऑडिट अटकी, एसोसिएशन ने खोला मोर्चा

BEO कार्यालयों में विशेष कैंप लगाने की मांग, शिक्षा सचिव समेत कई अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

Deepak Verma 24/05/2026

रायपुर/जशपुर। छत्तीसगढ़ के करीब 1.20 लाख एल.बी. संवर्ग शिक्षकों की सेवा पुस्तिका (सर्विस बुक) के ऑडिट में हो रही देरी को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने बड़ा मुद्दा उठाया है। एसोसिएशन ने इस गंभीर समस्या को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के संचालक एवं कोष लेखा एवं पेंशन संचालक को ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है।

एसोसिएशन ने शिक्षकों की परेशानी को देखते हुए मांग रखी है कि प्रत्येक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय में विशेष कैंप लगाए जाएं, ताकि शिक्षकों को सेवा पुस्तिका ऑडिट के लिए जिला और संभागीय कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, शैलेन्द्र यदु, कोमल वैष्णव, मुकेश मुदलियार, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य और प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र परिक ने संयुक्त रूप से कहा कि सेवा पुस्तिका का समय पर और त्रुटिरहित ऑडिट शिक्षकों के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने बताया कि संविलियन पूर्व सेवा की गणना, पदोन्नति, समयमान, समतुल्य वेतनमान, सातवें वेतनमान और भविष्य में सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों को देखते हुए इस प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाना चाहिए।


शिक्षकों पर पड़ रहा आर्थिक और मानसिक बोझ

एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में डीडीओ या कई जिलों में स्वयं शिक्षक कोष लेखा एवं पेंशन कार्यालय जाकर सेवा पुस्तिका का ऑडिट कराने को मजबूर हैं। इससे शिक्षकों को समय और धन दोनों की हानि उठानी पड़ रही है।

एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि कई मामलों में प्रक्रिया तेज करने के लिए अनुचित आर्थिक सहयोग की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे शिक्षक मानसिक और आर्थिक दबाव में हैं।

एसोसिएशन की प्रमुख मांगें

▶️ प्रत्येक BEO कार्यालय में विशेष कैंप आयोजित किए जाएं।
▶️ संविलियन पूर्व सेवा अवधि का ऑडिट स्थानीय निधि संपरीक्षा (Local Fund Audit) से कराया जाए।
▶️ संविलियन के बाद की सेवा अवधि का ऑडिट कोष लेखा एवं पेंशन विभाग के माध्यम से हो।
▶️ पूरी प्रक्रिया निःशुल्क और पारदर्शी बनाई जाए।
पेंशन और एरियर भुगतान पर भी असर

प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रांतीय पदाधिकारी अनिल रावत, एल.डी. बंजारा, जयेश सौरव टोपनो और जशपुर जिलाध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि सेवा पुस्तिका ऑडिट लंबित रहने से कई शिक्षकों के एरियर भुगतान और सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन निर्धारण के मामले अटक गए हैं। इससे शिक्षकों में भारी नाराजगी और चिंता का माहौल है।
एसोसिएशन ने शासन से मांग की है कि प्रदेश के एल.बी. संवर्ग शिक्षकों के हित में तत्काल निर्देश जारी कर समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।

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