छात्रावास अधीक्षकों का सरकार को अल्टीमेटम! 12 नवंबर को प्रदेशव्यापी हड़ताल, मांगें नहीं मानीं तो अनिश्चितकालीन आंदोलन,, 24 घंटे ड्यूटी, पदोन्नति में अड़चन और मेस बजट में कटौती से नाराज अधीक्षक; पांच सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।

जशपुर -- छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चौबीसों घंटे ड्यूटी की बाध्यता, पदोन्नति के सीमित अवसर, मेस बजट में कटौती और ऑनलाइन उपस्थिति की तकनीकी समस्याओं से परेशान छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। 


संघ ने आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 12 नवंबर 2026 को प्रदेशव्यापी एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करने की घोषणा की है। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि मांगों का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदला जाएगा।

24 घंटे ड्यूटी की बाध्यता पर नाराजगी, कार्य के घंटे तय करने की मांग

छात्रावास अधीक्षकों का कहना है कि सातों दिन 24 घंटे छात्रावास में उपस्थित रहने की बाध्यता व्यावहारिक नहीं है। संघ ने कार्य के घंटे निर्धारित करने, साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश का लाभ देने और जरूरत पड़ने पर ऑन-कॉल व्यवस्था लागू करने की मांग की है। इसके अलावा महिला अधीक्षकों के पुरुष परिजनों के छात्रावास परिसर में रहने संबंधी नियमों को स्पष्ट करने तथा परिसर में स्थित शासकीय आवास के लिए गृह भाड़ा भत्ता (HRA) देने की मांग भी उठाई गई है।

पदोन्नति के अवसर नहीं, वर्षों से एक ही पद पर काम करने की मजबूरी

संघ ने अधीक्षक संवर्ग में पदोन्नति के सीमित अवसरों पर भी सवाल उठाए हैं। पदाधिकारियों के अनुसार, कई कर्मचारी वर्षों तक एक ही पद पर काम करते रहते हैं और उसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस स्थिति में बदलाव के लिए कैडर पुनर्गठन तथा मंडल संयोजक, क्षेत्र संयोजक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी जैसे विभागीय पदों पर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

मेस बजट में कटौती से बढ़ रही परेशानी

छात्रावासों में विद्यार्थियों के भोजन पर होने वाले खर्च को लेकर भी संघ ने आपत्ति जताई है। अधीक्षकों का तर्क है कि 50 से 100 विद्यार्थियों के लिए सामूहिक भोजन तैयार किया जाता है। ऐसे में दो-तीन विद्यार्थियों की अनुपस्थिति से भोजन और राशन के खर्च में उल्लेखनीय कमी नहीं आती, लेकिन मेस बजट प्रभावित होता है।


संघ ने HMS पोर्टल पर 30 दिनों के मेडिकल अवकाश का प्रावधान लागू करने, न्यूनतम 24 दिनों की उपस्थिति पर पूरे महीने का मेस बजट स्वीकृत करने और अनुचित कटौती पर रोक लगाने की मांग की है।

ऑनलाइन उपस्थिति की तकनीकी खामियों पर भी सवाल

संघ ने छात्रावासों में कंप्यूटर, इंटरनेट और ऑपरेटर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही, सर्वर और तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर अधीक्षकों को जिम्मेदार नहीं ठहराने तथा समस्याओं का समाधान होने तक ऑनलाइन उपस्थिति की अनिवार्यता में राहत देने की मांग की गई है।


शिक्षक संवर्ग से प्रभारी अधीक्षक बनाए गए कर्मचारियों की दोहरी जिम्मेदारी का मुद्दा भी ज्ञापन में उठाया गया है। संघ ने ऐसे कर्मचारियों को VSK ऐप के माध्यम से विद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की है, ताकि वे अध्यापन और छात्रावास संचालन की जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वहन कर सकें।

अपनी जेब से खर्च करने को मजबूर अधीक्षक, पर्याप्त बजट की मांग

छात्रावासों के संचालन के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए संघ ने कहा कि बर्तन, सफाई सामग्री, विद्यार्थियों की दवाइयां, प्राथमिक उपचार, राशन परिवहन और राष्ट्रीय पर्वों सहित विभिन्न आयोजनों पर खर्च करना पड़ता है। बजट की कमी के कारण कई बार अधीक्षकों को अपनी जेब से राशि खर्च करनी पड़ती है। संघ ने छात्रावास संचालन के लिए समय पर पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने के साथ शासकीय कार्यों के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता (TA) देने की मांग भी की है।

12 नवंबर के बाद आंदोलन होगा और तेज!

संघ का कहना है कि समस्याओं के समाधान के लिए शासन और संचालनालय स्तर पर कई बार पत्राचार और बैठकें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित समाधान नहीं मिला है। अधीक्षकों का आरोप है कि एक तरफ उन पर चौबीसों घंटे जिम्मेदारी निभाने का दबाव है, वहीं दूसरी तरफ बजट की कमी, तकनीकी अव्यवस्थाओं और पदोन्नति के सीमित अवसरों के कारण परेशानियां बढ़ रही हैं। संघ ने 12 नवंबर की सांकेतिक हड़ताल को सरकार के लिए मांगों के निराकरण का अवसर बताया है। यदि मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

ये पदाधिकारी रहे मौजूद

ज्ञापन सौंपने के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष उदेश सिंह तोमर, उपाध्यक्ष पल्लव झा, सचिव विनय कुमार टण्डन और कोषाध्यक्ष आशीष साहू सहित जशपुर जिला इकाई के अध्यक्ष खगेन्द्र कुमार चौहान, उपाध्यक्ष विनोद कुमार प्रजा, सचिव मुकेश राम बेसरा तथा कोषाध्यक्ष सज्जन कुमार डहरिया समेत बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी और छात्रावास अधीक्षक उपस्थित रहे।

अब निगाहें शासन के अगले कदम पर टिकी हैं। देखना होगा कि छात्रावास अधीक्षकों की मांगों पर सरकार क्या निर्णय लेती है और 12 नवंबर की प्रस्तावित हड़ताल से पहले कोई समाधान निकल पाता है या नहीं।

Post a Comment

Previous Post Next Post