छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, ₹3100 प्रति क्विंटल मिलेगा समर्थन मूल्य; 27.50 लाख से अधिक किसानों को होगा फायदा, प्रदेश के 3100 केंद्रों पर होगी खरीदी, 360 नए केंद्र शुरू होंगे; अवैध धान की आवक रोकने 273 चेक पोस्ट और 131 सीमावर्ती केंद्रों पर रहेगी कड़ी निगरानी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू होगी। इस वर्ष 27.50 लाख से अधिक किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। किसानों को उपज बेचने में परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेशभर में कुल 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की गई है। वहीं, अवैध धान की आवक, परिवहन और पुनर्चक्रण पर रोक लगाने के लिए तकनीक आधारित निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है।

3100 केंद्रों पर होगी धान खरीदी, 360 नए केंद्र खुलेंगे

किसानों को धान बेचने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े और खरीदी केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए इस वर्ष 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों पर धान खरीदी की जाएगी।

सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीदी के लिए नए और पुराने जूट बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि खरीदी के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

किसानों को मिलेगा ₹3100 प्रति क्विंटल का भाव

राज्य सरकार इस वर्ष 27.50 लाख से अधिक किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी।

खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू रहेगी। इससे वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, एग्रीस्टैक आईडी वाले पिछले वर्ष के सभी पंजीकृत किसानों को धान विक्रय के लिए मान्य किया गया है। ऐसे किसानों को अलग से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्रीस्टैक में पंजीयन होने के कारण किसानों को धान बेचने के लिए समिति में अलग से ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता नहीं होगी।

डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया गया है, जिससे खरीदी व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

अवैध धान की आवक रोकने 273 चेक पोस्ट पर निगरानी

धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर बेचने, धान के पुनर्चक्रण और खरीदी में अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने निगरानी व्यवस्था मजबूत करने का निर्णय लिया है।

इसके तहत प्रदेश में 273 चेक पोस्ट और 131 सीमावर्ती उपार्जन केंद्र चिन्हांकित किए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिला स्तर पर विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन टीमों के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में धान के परिवहन और खरीदी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, ताकि सरकारी खरीदी व्यवस्था का दुरुपयोग न हो।

इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होगी निगरानी

धान खरीदी से जुड़ी गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का विस्तार किया जाएगा। इस केंद्र के माध्यम से खरीदी प्रक्रिया की निगरानी के साथ अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण पर भी नजर रखी जाएगी।

शिकायतों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार अति संवेदनशील केंद्रों से संबंधित शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के भीतर, संवेदनशील केंद्रों की शिकायतों का 48 घंटे में और सामान्य केंद्रों की शिकायतों का 72 घंटे के भीतर किया जाएगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

क्यूआर कोड और लोकेशन ट्रैकिंग से रुकेगा धान का पुनर्चक्रण

धान और चावल के परिवहन पर निगरानी रखने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में चावल की प्रत्येक बोरी पर क्यूआर कोड आधारित स्कैनिंग और ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी।

इससे चावल की बोरियों की आवाजाही का पता लगाने और पुनर्चक्रण जैसी अनियमितताओं पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी।

वहीं, धान के परिवहन के लिए लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त वाहनों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे परिवहन के दौरान वाहनों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी और धान की आवाजाही को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

'तुंहर टोकन' एप से घर बैठे मिलेगा धान बेचने का टोकन

किसानों को टोकन लेने के लिए समितियों में लंबी कतारों से राहत देने के उद्देश्य से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 'तुंहर टोकन' मोबाइल एप का उपयोग किया जाएगा।

इस एप के माध्यम से किसान 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले ओटीपी आधारित पंजीयन करना होगा।

टोकन वितरण के लिए प्रत्येक समिति की प्रतिदिन की निर्धारित खरीदी सीमा का 70 प्रतिशत हिस्सा 'तुंहर टोकन' एप के माध्यम से जारी किया जाएगा, जबकि शेष 30 प्रतिशत टोकन समिति स्तर से जारी होंगे।

एप के माध्यम से जारी होने वाले 70 प्रतिशत टोकन में से 80 प्रतिशत हिस्सेदारी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए और 20 प्रतिशत बड़े किसानों के लिए निर्धारित की गई है।

किसानों को रकबे के अनुसार मिलेंगे टोकन

धान विक्रय के लिए किसानों को उनके रकबे के आधार पर टोकन दिए जाएंगे। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार:

  • 2 एकड़ तक रकबा: एक टोकन।
  • 2 एकड़ से अधिक और 10 एकड़ तक रकबा: दो टोकन।
  • 10 एकड़ से अधिक रकबा: तीन टोकन।

इस व्यवस्था से किसानों को टोकन प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी और खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ को कम करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय पूल के लिए 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य

भारत सरकार के खाद्य विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पूल में 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में धान खरीदी, भंडारण, परिवहन और चावल की आपूर्ति से जुड़ी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने पर जोर दिया जा रहा है।

पारदर्शी और तकनीक आधारित होगी खरीदी व्यवस्था

राज्य सरकार ने इस वर्ष धान खरीदी को किसान-केंद्रित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया है। नए उपार्जन केंद्रों, ऑनलाइन टोकन, बायोमेट्रिक सत्यापन, डिजिटल क्रॉप सर्वे, क्यूआर कोड आधारित ट्रेसिबिलिटी और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से खरीदी प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने की तैयारी है।

इन व्यवस्थाओं के जरिए जहां किसानों को धान बेचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है, वहीं अवैध धान की आवक, परिवहन में गड़बड़ी और पुनर्चक्रण जैसी अनियमितताओं पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

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