टीईटी के बिना पदोन्नति पर बड़ा कानूनी वार: छत्तीसगढ़ में 2019 के बाद हुई पदोन्नतियों की समीक्षा की मांग, सभी संभागों को भेजा विधिक नोटिस
रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा कानूनी विवाद सामने आया है। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता गोविंद देवांगन ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक तथा प्रदेश के सभी शिक्षा संभागों के संयुक्त संचालकों को विधिक सूचना भेजकर टीईटी की अनिवार्य योग्यता के बिना दी गई पदोन्नतियों की समीक्षा और निरस्तीकरण की मांग की है।
18 सितंबर 2026 को जारी विधिक सूचना में अधिवक्ता ने कहा है कि 1 अप्रैल 2019 के बाद जिन शिक्षकों को आवश्यक TET योग्यता के बिना पदोन्नति दी गई है, उनकी पदोन्नति की वैधानिकता की जांच की जानी चाहिए। साथ ही पात्र शिक्षकों के नामों पर विचार करने के लिए Fresh/Review DPC आयोजित कर पूर्व तिथि से पदोन्नति का लाभ देने की मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बनाया आधार
विधिक नोटिस में अंजुमन इशअत-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 को दिए गए फैसले का प्रमुख रूप से हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में इन-सर्विस शिक्षकों के लिए TET की आवश्यकता पर विस्तृत व्यवस्था दी थी और कहा था कि पदोन्नति चाहने वाले संबंधित शिक्षकों के लिए TET योग्यता आवश्यक होगी।
नोटिस में इसी निर्णय के आधार पर दावा किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की पदोन्नति के लिए TET योग्यता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
1 अप्रैल 2019 की समय-सीमा का भी उल्लेख
विधिक सूचना में RTE अधिनियम, 2009 की धारा 23 तथा वर्ष 2017 के संशोधन का हवाला देते हुए कहा गया है कि सेवारत शिक्षकों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की समय-सीमा 1 अप्रैल 2019 तक थी।
इसी आधार पर नोटिस भेजने वाले अधिवक्ता ने 1 अप्रैल 2019 के बाद हुई ऐसी पदोन्नतियों की समीक्षा की मांग की है, जिनमें संबंधित शिक्षक के पास आवश्यक TET योग्यता नहीं थी।
रायपुर की DPC बैठक का भी हवाला
नोटिस में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा संभागों में हुई पदोन्नति प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए रायपुर संभाग में 16 अक्टूबर 2025 को आयोजित DPC बैठक का उदाहरण दिया गया है।
अधिवक्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में शिक्षकों की TET योग्यता संबंधी रिकॉर्ड की आवश्यक जांच किए बिना पदोन्नति प्रदान की गई। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित विभाग या अधिकारियों का पक्ष इस विधिक सूचना में उपलब्ध नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति के लिए TET को लेकर क्या कहा?
1 सितंबर 2025 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेवा में कार्यरत शिक्षक भी TET योग्यता के दायरे में आते हैं। फैसले में विशेष रूप से यह व्यवस्था दी गई कि जिन पुराने शिक्षकों के पास सेवानिवृत्ति में पांच वर्ष से कम समय बचा है, वे कुछ परिस्थितियों में बिना TET के सेवा जारी रख सकते हैं, लेकिन यदि वे पदोन्नति चाहते हैं तो TET उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। बाद में मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए अपने मूल निर्णय को बरकरार रखते हुए कुछ शिक्षकों के लिए TET हासिल करने की समय-सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाई थी। उपलब्ध न्यायिक रिपोर्टों के अनुसार, पदोन्नति चाहने वाले शिक्षकों के लिए TET की आवश्यकता को बरकरार रखा गया।
सभी संभागों में समीक्षा DPC की मांग
विधिक सूचना में स्कूल शिक्षा विभाग से प्रदेश के सभी जिलों और संभागों में पदोन्नति आदेशों की जांच कराने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि जिन शिक्षकों के पास आवश्यक TET योग्यता नहीं थी और फिर भी उन्हें पदोन्नति दी गई, ऐसे मामलों को चिन्हित कर पदोन्नति आदेशों की समीक्षा की जाए।
इसके साथ ही अधिवक्ता ने मांग रखी है कि—
1 अप्रैल 2019 के बाद की गई कथित अपात्र पदोन्नतियों की जांच की जाए।
बिना आवश्यक TET योग्यता वाले शिक्षकों की पदोन्नति की समीक्षा की जाए।
वास्तविक रूप से पात्र शिक्षकों की वरिष्ठता एवं पात्रता के आधार पर Fresh/Review DPC आयोजित की जाए।
पात्र शिक्षकों को नियमानुसार पूर्व प्रभाव से पदोन्नति का लाभ देने पर विचार किया जाए।
पालन नहीं हुआ तो हाईकोर्ट जाने की चेतावनी
विधिक नोटिस में संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और लागू नियमों के अनुरूप पदोन्नति प्रक्रिया को दुरुस्त नहीं किया गया तो पक्षकार की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के समक्ष उचित कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।
इस तरह यह मामला अब केवल विभागीय स्तर तक सीमित नहीं रहने के संकेत दे रहा है। यदि इस विधिक नोटिस के आधार पर न्यायालय में याचिका दाखिल होती है, तो प्रदेश में वर्ष 2019 के बाद हुई शिक्षक पदोन्नतियों में TET योग्यता, पात्रता, वरिष्ठता और DPC प्रक्रिया की वैधानिकता पर व्यापक न्यायिक परीक्षण का रास्ता खुल सकता है।
हालांकि, विधिक नोटिस में लगाए गए आरोप और मांगें अभी अधिवक्ता/पक्षकार का पक्ष हैं; पदोन्नति आदेशों की वैधानिकता पर अंतिम निर्णय सक्षम विभाग अथवा न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।