छत्तीसगढ़ / जशपुर / 18/10/2026
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सत्र 2026-27 की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी पर विवाद गहरा गया है। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे ग्रामीण विद्यार्थियों, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं के लिए अव्यावहारिक बताया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर नई व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाने और वर्तमान परीक्षा केंद्र व्यवस्था यथावत रखने की मांग की है।
परीक्षा केंद्र बदले तो बढ़ेंगी मुश्किलें, बालिकाओं की सुरक्षा पर भी सवाल
एसोसिएशन के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 को आयोजित वर्चुअल बैठक में माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि सत्र 2026-27 से विद्यार्थियों को उनकी मूल अध्ययनरत शाला के परीक्षा केंद्र के बजाय अन्य समीपस्थ विद्यालयों में परीक्षा दिलाने की व्यवस्था बनाई जाए।
प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा का कहना है कि नगरीय क्षेत्रों में लागू ऐसी व्यवस्था को ग्रामीण और अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करना व्यावहारिक नहीं है। इन क्षेत्रों में विद्यार्थियों को पहले ही कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचना पड़ता है। परीक्षा केंद्र बदलने से दूरी और बढ़ेगी, जिससे विद्यार्थियों के सामने आवागमन, सुरक्षा और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है।
5 से 8 किलोमीटर तक बढ़ सकती है दूरी
एसोसिएशन ने आशंका जताई है कि नई व्यवस्था के कारण कई विद्यार्थियों को वर्तमान परीक्षा केंद्र की तुलना में 5 से 8 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ सकती है। वनांचल, दुर्गम और जंगली जानवरों के विचरण वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की सीमित उपलब्धता इस समस्या को और गंभीर बना सकती है।
संजय शर्मा ने कहा कि शासन ने विद्यार्थियों की सुविधा और विशेषकर बालिकाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में नजदीकी हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों की व्यवस्था विकसित की है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा के दौरान केंद्र दूर करना छात्रहित के विपरीत साबित हो सकता है।
पिछले परीक्षा आंकड़ों का हवाला, अनुपस्थिति बढ़ने की आशंका
एसोसिएशन ने पिछले सत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कक्षा 10वीं में 3,21,677 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 3,16,730 परीक्षा में शामिल हुए। वहीं कक्षा 12वीं में 2,45,785 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। संगठन का तर्क है कि यदि परीक्षा केंद्रों की दूरी बढ़ाई गई, तो पहले से ही परिवहन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीण विद्यार्थियों की अनुपस्थिति बढ़ सकती है।
एसोसिएशन की दोटूक मांग—पुरानी व्यवस्था रखी जाए बरकरार
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, ग्रामीण क्षेत्रों की परिवहन व्यवस्था और विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र निर्धारण की वर्तमान व्यवस्था यथावत रखी जाए।
इस मांग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के साथ प्रांतीय पदाधिकारी अनिल रावत, एल.डी. बंजारा, सौरव टोपनो, जशपुर जिलाध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव, विकासखंड अध्यक्ष कलेश्वर यादव, मुनेश्वर यादव, विवेक चौधरी, धनु यादव एवं डी.डी. स्वर्णकार ने भी छात्रहित में आवाज उठाई है।
अब नजर शासन के फैसले पर है। सवाल यह है कि बोर्ड परीक्षा केंद्रों की नई व्यवस्था लागू करने से पहले क्या ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की जमीनी हकीकत पर गंभीरता से विचार किया जाएगा? एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिससे दूरी और संसाधनों की कमी किसी भी विद्यार्थी की परीक्षा में बाधा न बने।